भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामना हा फक्त खेळ नसतो. तो दोन देशांमधील तणाव, भावना, राजकारण आणि आर्थिक हितसंबंध यांचा संगम असतो. 2025 च्या एशिया कपमधील भारत–पाकिस्तान सामना याचं ताजं उदाहरण आहे. एका बाजूला चाहत्यांचा विरोध आणि खेळाडूंचा संभ्रम, तर दुसऱ्या बाजूला बीसीसीआयचा ठाम निर्णय. हा लेख या सामन्याभोवती निर्माण झालेल्या वादाचं सखोल विश्लेषण करतो.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारत–पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास म्हणजे तणाव आणि आकर्षण यांची एकत्रित कहाणी आहे. फाळणीनंतर दोन्ही देशांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू झाला, पण खेळ मात्र सतत लोकांना जोडणारा दुवा ठरला. 1952 मध्ये पहिली कसोटी मालिका झाली आणि त्यानंतर अनेक दशके हे सामने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठं आकर्षण ठरले. शारजाह कपसारख्या स्पर्धांनी दोन्ही देशांतील स्पर्धात्मकता शिखर गाठली. 2004-05 मध्ये वाजपेयी यांच्या क्रिकेट डिप्लोमसीमुळे भारतीय संघ पाकिस्तान दौर्यावर गेला आणि संबंधांमध्ये मऊपणा दिसला. पण 2012-13 नंतर भारत–पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मालिका थांबल्या. आज दोन्ही संघ फक्त मल्टीनॅशनल टूर्नामेंटमध्येच आमनेसामने येतात. त्यामुळे एशिया कपमधील सामना हा नेहमीच विशेष ठरतो.
सामना वादग्रस्त का?
भारत–पाकिस्तान सामन्याबाबत नेहमीच भावना तीव्र होतात. पुलवामा, उरी किंवा कारगिलसारख्या घटनांनंतर पाकिस्तानविरुद्ध खेळणं देशातील अनेकांना अस्वीकार्य वाटतं. सोशल मीडियावर बहिष्काराची मागणी होते, रस्त्यांवर आंदोलने होतात. 2025 च्या एशिया कपपूर्वीही हीच परिस्थिती होती. काही खेळाडूंनीही सामन्याबाबत अनुत्सुकता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, अशा वेळी मैदानावर उतरणं योग्य नाही. चाहत्यांच्या भावना आणि खेळाडूंचा संभ्रम पाहता हा सामना वादाच्या भोवऱ्यात अडकला.
बीसीसीआय माघार का घेत नाही?
बीसीसीआयची भूमिका वेगळी आहे. त्यांच्यासाठी हा सामना फक्त एक खेळ नसून आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. एशिया कप हा आंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट असल्याने बीसीसीआय सरळ म्हणते – ही बायलेटरल सिरीज नाही. त्यामुळे बहिष्काराचा प्रश्नच नाही. त्याशिवाय ऑलिंपिक चार्टरनुसार राजकीय कारणांमुळे खेळाडूंना रोखता येत नाही. याच मुद्द्याचा आधार घेऊन बीसीसीआय आपली भूमिका अधिक ठाम करते.
पैशाचं गणितही या भूमिकेत महत्त्वाचं आहे. भारत–पाकिस्तान सामन्याला प्रचंड TRP मिळतो. 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील सामन्याला तब्बल 26 बिलियन मिनिटांचा वॉच टाइम मिळाला. प्रसारण हक्क अब्जावधी रुपयांना विकले जातात आणि त्यातून बीसीसीआयला मोठा हिस्सा मिळतो. त्यामुळे सामना न खेळणं म्हणजे महसुलावर घाव घालणं होईल. बीसीसीआय स्वायत्त संस्था असल्याने सरकार किंवा न्यायालयाला ती थेट जबाबदार नाही. त्यामुळे चाहत्यांचा विरोध, राजकीय दबाव असूनही बीसीसीआय मागे हटत नाही.
आर्थिक आणि सामाजिक पैलू
या सामन्याभोवतीचं आर्थिक गणित प्रचंड आहे. 2023-27 या कालावधीसाठी प्रसारण हक्क जवळजवळ 48,000 कोटींना विकले गेले. भारत–पाकिस्तान सामन्याच्या वेळी जाहिरातींचे दर 10 सेकंदांसाठी 40-50 लाखांपर्यंत पोहोचतात. ही आकडेवारी दाखवते की हा सामना फक्त भावना नाही तर कोट्यवधी प्रेक्षकांचं आणि अब्जावधी रुपयांचं समीकरण आहे.
सामाजिक दृष्टिकोनातून मात्र चित्र वेगळं आहे. अनेकांना वाटतं की अशा सामन्यांमुळे पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष समर्थन मिळतं. तर काहींचं मत आहे की खेळ आणि राजकारण वेगळं ठेवायला हवं. ट्विटरवर #BoycottINDvsPAK ट्रेंड होतो, पण दुसऱ्या बाजूला लाखो प्रेक्षक सामन्याची आतुरतेने वाट पाहतात.
खेळाडूंचा संभ्रम
खेळाडूंच्या मनातही द्वंद्व आहे. एकीकडे देशप्रेमाची भावना, तर दुसरीकडे प्रोफेशनलिझम. मैदानावर उतरणं ही देशसेवेचं एक रूप आहे असं कोचिंग स्टाफ सांगतो. पण काहींना वाटतं की शत्रूराष्ट्राविरुद्ध खेळणं योग्य नाही. माजी खेळाडूंमध्येही मतभेद आहेत. गावस्कर, हरभजन यांसारख्या दिग्गजांनी बहिष्काराची मागणी केली. पण शेवटी निर्णय बीसीसीआयचाच असतो.
राजकीय दबाव
या सामन्यावर राजकीय रंग चढलेला आहे. शिवसेनेसारख्या पक्षांनी आंदोलन केलं. सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली. पण बीसीसीआयवर थेट नियंत्रण नसल्यामुळे याचा परिणाम झाला नाही. बीसीसीआय स्वतःच्या पैशावर चालते, सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत घेत नाही. त्यामुळे ती स्वतंत्रपणे निर्णय घेते. हीच त्यांची ताकद आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ
1999 मध्ये कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झालेला सामना, 2008 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर थांबलेल्या मालिका आणि 2019 च्या वर्ल्ड कपदरम्यान झालेला बहिष्काराचा आवाज – हे सर्व दाखवतात की भारत–पाकिस्तान सामन्याभोवती नेहमीच तणाव असतो. पण प्रत्येक वेळी बीसीसीआयने आंतरराष्ट्रीय नियम आणि आर्थिक कारणांचा आधार घेत सामना खेळण्याचा निर्णय घेतला.
भारत–पाकिस्तान सामना हा फक्त क्रिकेट सामना नाही. तो भावना, राजकारण, इतिहास आणि पैशांचा संग्राम आहे. चाहत्यांचा विरोध असो, खेळाडूंचा संभ्रम असो किंवा राजकीय दबाव असो – बीसीसीआयचा निर्णय ठाम राहतो. कारण त्यांच्या दृष्टीने हा सामना अब्जावधी रुपयांचा महसूल आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.
चाहत्यांसाठी हा संघर्ष नेहमीच कठीण असतो. देशभक्ती आणि खेळ यांच्यातील ही लढाई अजूनही सुरूच आहे. पण बीसीसीआयच्या निर्णयावरून स्पष्ट होतं – भारत–पाकिस्तान सामना होत राहणार.
👉 तुमचं मत काय? भारताने पाकिस्तानविरुद्ध खेळायला हवं का नाही? तुमची प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये जरूर सांगा.
0 टिप्पण्या